काठमाडौं ।सशस्त्र प्रहरी बलभित्र अहिले नेतृत्वको तह खाली हुँदै गएको दृश्य स्पष्ट देखिन्छ। नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) स्तरका सात वटा दरबन्दी रिक्त भए पनि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा संगठनभित्र अनिश्चितता बढेको छ।

तीन महिनादेखि डीआईजी पदहरू खाली रहँदा ती कार्यालयहरू निमित्त जिम्मेवारीका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अवस्था यति गम्भीर छ कि दुई वटा बाहिनी समेत हाल वरिष्ठ अधिकृत (एसएसपी) को कमान्डमा चलिरहेका छन्।

२०८२ साल पुस २२ गते तीन जना डीआईजीहरू अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सुरु भएको रिक्तता त्यसपछि थप विस्तार भयो। फागुन महिनामा सरकारले तीन वटा नयाँ डीआईजी दरबन्दी सिर्जना गरेसँगै खाली पदहरूको संख्या सात पुगेको हो।

तर, दरबन्दी बढ्दै र रिक्तता लम्बिँदै जाँदा पनि सरकारले बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा संगठनभित्र असन्तोष र अन्योलको वातावरण बढिरहेको संकेत देखिन्छ। नेतृत्व तहको यो रिक्तताले निर्णय प्रक्रियादेखि दैनिक कमान्ड व्यवस्थापनसम्म असर पारिरहेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलभित्र फेरि एकपटक बढुवाको ‘दौड’ सुरु भएको छ—तर यसपटक खेलका नियम बदलिन सक्ने संकेत देखिएका छन्।

महिनौंदेखि खाली रहेको डीआईजी पद अब पूर्ति हुने तयारीमा छ। तर, यसपटक केवल वरियता होइन, कार्यक्षमता र विगतको ‘रेकर्ड’ निर्णायक बन्ने बताइएको छ।

गृह मन्त्रालयले विगतमा सोर्सफोर्स र चलखेलका आधारमा अघि बढेकालाई ‘नकारात्मक सूची’मा राख्ने तयारी गरिरहेको छ। यसले संगठनभित्र पुराना समीकरणहरू भत्काउने सम्भावना छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं मैदानमा उत्रिने संकेत दिएका छन्—आवश्यक परे आकांक्षीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिने तयारीसहित।

सिंस २ का एसएसपीहरू अगाडि देखिए पनि यसपटक ‘सरप्राइज’ नतिजा आउन सक्ने चर्चा छ। सशस्त्र प्रहरीको यो बढुवा प्रक्रिया अब केवल पदोन्नति होइन, पारदर्शिता र सुधारको परीक्षण बन्ने देखिएको छ।

को को छन् त मुख्य प्रतिस्पर्धी ः

१३ जना एसएसपीहरु मुख्य दाबेदार छन् । जसमा दिगविजय सुवेदी, भुपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, निरकृष्ण अधिकारी, सुदिरजंग थापा, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल, राजेन्द्र खड्का, उद्धव न्यौपाने, नरेन्द्र सेन, शंकर खनाल र किरण ढुंगाना बरितयामा अगाडि छन् ।